रुद्रपुर:तो क्या ऊधमसिंहनगर जिले की बदल रही है डेमोग्राफी ?…SSP ने लोकल इंटेलीजेंस यूनिट को दिए जांच के आदेश

बीते कुछ वर्षों में जनपद ऊधमसिंहनगर के तमाम क्षेत्रों में समुदाय विशेष की आबादी में अचानक बढ़ोत्तरी से ‘डेमोग्राफिक चेंज’ (जनसांख्यिकीय बदलाव) को लेकर जिले के स्थानीय लोगों के साथ-साथ अब इंटेलिजेंस यूनिट की परेशानी भी बढ़ा दी है… तराई में बसे जनपद ऊधमसिंहनगर की डेमोग्राफी चेंज होने लगातार आ रही सूचना ने खुफिया विभाग के साथ ही पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारियों के माथे पर भी बल डाल दिया हैं…दरअसल रूद्रपुर में सीलिंग और पट्टे की जमीनों पर इन दोनों बड़े पैमाने पर समुदाय विशेष के लोग ₹10 के स्टांप पर जमीन खरीद कर बड़े पैमाने पर मकान बनाने का काम कर रहे हैं,रुद्रपुर के फाजलपुर मेहरौला के प्रीत विहार में तो सैकड़ो की संख्या में समुदाय विशेष के लोग मकान बनाकर रहने भी लगे हैं…उधर रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से लगाते हुए लमरा क्षेत्र में भी ₹10 के स्टांप पर बड़े पैमाने पर बेची गई ऐसी जमीनों पर समुदाय विशेष के लोग मकान और दुकान बना कर रह रहे हैं…

ये लोग उत्तर प्रदेश के पीलीभीत,मुरादाबाद,रामपुर,बरेली,बिजनौर शाहजहांपुर,अमरोहा और मुरादाबाद से बड़ी संख्या में लगातार जिले में प्रवेश कर रहे हैं…खासतौर से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों से तराई में आने वाले ये लोग लगातार सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं और चूंकि इन लोगों के द्वारा ज्यादातर बनाए गए मकान और दुकानों की रजिस्ट्री नहीं होती है इसलिए इनका एग्जैक्ट रिकॉर्ड मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है…जिस कारण मात्र ₹10 के स्टांप पर बड़े पैमाने पर जिले में सीलिंग,पट्टे और सरकारी जमीन पर मकान और दुकान बनाकर ये लोग लगातार काबिज होते जा रहे है,जिले के ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में पहले समुदाय विशेष के ये लोग कच्चा और फिर रातोंरात पक्का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर कर रहे हैं और यही कारण है कि रुद्रपुर और किच्छा विधानसभा क्षेत्र में अब मतदाताओं की संख्या में भी हजारों की संख्या में एका एक इजाफा भी हो गया है… ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षकों के भूमिका की जांच भी होनी चाहिए क्योंकि सरकार की एक-एक इंच सरकारी जमीन की निगरानी की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक की ही होती है…

उधर जिले में मिल रहे ऐसे खास इनपुट के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने अब इस पूरे मामले की जांच लोकल इंटेलीजेंस यूनिट को सौंप दी है…SSP की माने तो जिले में बड़ी संख्या में आने वाले ऐसे लोगों का किसी भी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं है और अन्य जनपदों से ऐसे लोग बड़ी संख्या में जिले में आ रहे हैं,जिनमें अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी हो सकते हैं इसलिए इस पूरे मामले की विस्तृत जांच आवश्यक है…राज्य सरकार को राजस्व के करोड़ों रुपए का चूना लगाकर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मकान और दुकान बनाकर रहने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ अब स्थानीय लोग भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लिहाजा इसी के तहत जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अब पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए अब मामले की जांच के आदेश लोकल इंटेलीजेंस यूनिट को दे दिए हैं।