भू-उपयोग परिवर्तन और ले-आउट स्वीकृत कराए बैगर ही इन दिनों रुद्रपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की जमीन पर दर्जनों की संख्या में अवैध कालोनियां विकसित हो रही है…बिना प्रॉपर्टी के ही प्रॉपर्टी डीलर बन दर्जनों लोग ऐसे कार्यों को अंजाम देकर सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना भी लगा रहे हैं…कृषि भूमि पर अवैध तरीके से ऐसे कारोबार को अंजाम देकर जहां एक तरफ प्रॉपर्टी डीलर करोड़पति बन गए,वहीं दूसरी तरफ सरकार को करोड़ों रुपए के मोटे राजस्व का चूना लग रहा है…रुद्रपुर जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर स्थित अधिकांश गांवों में प्रॉपर्टी डीलरों ने जरूरतमंद किसानों की खास तौर पर सड़क से लगने वाली ज्यादातर जमीनों का सौदा कर लिया है…
खेती की भूमि पर विकसित इन अवैध कॉलोनियां में पर्याप्त चौड़ाई के रास्ते,पार्क और सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं होती है और ना ही मकान बनाने के लिए बैंक से लोन मिलता है… दरअसल इस काम में किसी प्रकार का कोई मोटा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है,बस सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर उस जरूरतमंद किसान को ढूंढता है जो अपनी कृषि भूमि बेचना चाहता हैं और उसके बाद किसान से जमीन का सौदा कर जरूरतमंद किसान को ज्यादा से ज्यादा जमीन के तय मूल्य का 10 से 15% तक भुगतान कर दिया जाता है…जमीन का सौदा करने के दौरान भूमि बेचने वाले किस से यह शर्त भी रखी जाती है कि अवैध रूप से विकसित होने वाली कॉलोनी के सभी प्लॉट की रजिस्ट्री भी किसान के द्वारा ही की जाएगी और जैसे-जैसे प्लॉट बिकेंगे वैसे-वैसे किसान को भी खरीदी गई खेती की भूमि के बकाया मूल्य का भुगतान किया जाएगा…
ऐसा कर खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले प्रॉपर्टी डीलर एक तरफ जहां आयकर की रडार से बच जाते हैं,वहीं दूसरी तरफ किसी भी प्रकार की कानून कारवाई की चपेट में भी नहीं आते हैं…कृषि भूमि पर विकसित होने वाली ऐसी अवैध कॉलोनियां में प्लॉट लेने वाले लोगों को बाद में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है…इसलिए अपने खून पसीने की कमाई को गांव देहात के खेतों की जमीन पर विकसित होने वाली अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से पहले आप यह अच्छी तरह से पता लगा लें कि जिस कॉलोनी में आप अपने खून पैसे की कमाई का निवेश कर रहे हैं वो मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं,क्योंकि ऐसा नहीं करने पर इसका खामियाजा भी बाद में आपको ही भुगतना पड़ सकता है।
**रुद्रपुर:खेती की जमीन पर धड़ल्ले से काटी जा रहीं अवैध कॉलोनियां,सरकार को लगाया जा रहा करोड़ों के राजस्व का चूना**
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