भारत सरकार के नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (एनआईसीडीपी) के तहत तराई में बसे जनपद ऊधमसिंहनगर के किच्छा तहसील में स्थित खुरपिया फार्म की 1002 एकड़ भूमि पर 1265 करोड रुपए से अब स्मार्ट औद्योगिक शहर विकसित होगा…मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे और इस महत्वाकांक्षी परियोजना को किच्छा के खुरपिया में धरातल पर उतरने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार पैरवी भी की थी…भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से अब उत्तराखंड में 15 हजार करोड़ का निवेश होना संभावित है और इस परियोजना के मूर्त रूप लेते ही करीब 50 हजार से अधिक युवाओं को यहां प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना भी है…दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बीते बुधवार को एनआईसीडीपी के तहत ₹28,602 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ देश के 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है…
अब किच्छा के खुरपिया फार्म में भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से जल्द ही खुरपिया की 1002 एकड़ भूमि पर 1265 करोड़ की लागत से एक बड़ा स्मार्ट औद्योगिक शहर विकसित होगा…मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों से राज्य सरकार ने परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और इसी के साथ किच्छा के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश शुक्ला की उपलब्धियों के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ी गई है…हम आपको बता दें की तराई के किच्छा तहसील में बीते 10-12वर्षों में काफी विकास हुआ है…किच्छा में एम्स का सैटलाइट सेंटर स्थापित करवाने, मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाने,किच्छा में आधुनिक बस अड्डा स्थापित करवाने, किच्छा में मुंशिफ कोर्ट स्थापित करवाने,नगला को नगर पालिका का दर्जा और लालपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाने सहित विकास के कई कार्यो को करवाने में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है…केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत भविष्य में देश के10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की पूरी-पूरी संभावना है…
(राजेश शुक्ला,पूर्व भाजपा विधायक,किच्छा)
हम आपको बता दें की बीते बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह साफ कहा था कि केंद्र सरकार की इस परियोजना पर कुल 28,602 करोड़ रुपए खर्च होंगे,जिसमें 1.52 लाख करोड़ के निवेश की क्षमता होगी…केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (NIDCP) के तहत बनाए जा रहे हैं इस योजना के तहत 10 राज्यों को कवर किया जाएगा,जिन्हें 6 प्रमुख कॉरिडोर के साथ रणनीतिक रूप से प्लान किया गया है…केंद्रीय मंत्री ने यह भी साफ कहा कि NIDCP के तहत केंद्र सरकार ने जिन 12 क्षेत्र को औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने को मंजूरी दी है उनमें उत्तराखंड के खुरपिया,पंजाब के राजपुरा-पटियाला,महाराष्ट्र के दिघी,केरल के पलक्कड़,यूपी के आगरा और प्रयागराज,बिहार के गया,तेलंगाना के जहीराबाद,आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपार्थी के साथ ही राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्मार्ट औद्योगिक शहर डवलप किए जाएंगे जो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा।