**खबर का हुआ बड़ा असर:शासन ने रुद्रपुर के निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज की कार्यदायी संस्था EPIL से हुए MOU को किया निरस्त,अब उत्तराखंड पेयजल निगम को नामित किया गया कार्यदायी संस्था**

जी हां,जन सरोकार और जनहित से जुड़ी हुई हमारी खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है….राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख के बाद शासन ने रुद्रपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कार्यदायी संस्था इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड यानी EPIL के साथ हुए एमओयू को निरस्त करते हुए अब निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य के लिए उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम कार्यदायी संस्था के तौर पर नामित कर दिया है….राज्य सरकार ने उत्तराखंड पेयजल निगम पर विश्वास जताते हुए अब रुद्रपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के बाकी बचे सभी कार्यों की जिम्मेदारी पेयजल निगम को सौंप दी है….

गौरतलब है कि हमने आपको बीते 13 सितंबर को यह दिखाया था कि किस तरह से कुछ लोग रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन हॉस्टल परिसर में दिनदहाड़े आधा दर्जन से अधिक गैस कटर और जनरेटर के द्वारा बेखौफ होकर खुलेआम सरकारी संपत्ति पर मौजूद आरसीसी पिलर्स से सरिया काट कर सरकारी संपत्ति को लाखों रुपए की बड़ी क्षति पहुंचा रहे थे….हमने आपको यह भी दिखाया था कि कैसे मौके पर मौजूद लोगों के साथ-साथ EPIL के एक अधिकारी भी कैमरे में कैद हो गए थे,जो मौके पर कुछ भी कहने से बचते रहे और थोड़ी देर में अन्य लोगों की तरह ही मौके से नौ दो ग्यारह हो गए थे….

इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए बीते 13 सितंबर को ही पंतनगर पुलिस को तहरीर भी सौंप दी थी पर इस पूरे मामले में शुरुआत से ही जिला पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की तहरीर पर मुकदमा ना लिखकर पुलिस ने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी थी….अतः इस पूरे मामले की जांच अब डीआईजी कुमाऊं के आदेश पर नैनीताल के एसपी क्राइम डॉ जगदीश चंद्र कर रहे हैं…..

उधर इस पूरे मामले का सख्ती से संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने अब निर्माणाधीन मेडिकल की कार्यदायी संस्था इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के स्थान पर उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित कर दिया है साथ ही इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के साथ हुए एमओयू को भी शासन ने निरस्त कर दिया है और नवीन कार्यदायी संस्था के तौर पर उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम को निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य के लिए नामित कर दिया है हम आपको बता दें कि केंद्र पोषित योजना अंतर्गत रुद्रपुर में पंडित राम सुमेर शुक्ला राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है…

हालांकि इस पूरे मामले में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड ने एक्शन लेते हुए 13 सितंबर को हमारे कैमरे में कैद हुए रुद्रपुर EPIL के अधिकारी एवं प्रोजेक्ट इंचार्ज मेहताब अली को निलंबित करते हुए रुद्रपुर में MSQ खान नाम के दूसरे अधिकारी को प्रोजेक्ट इंचार्ज के तौर पर तैनात कर दिया था पर बावजूद इसके राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया और अंततः EPIL से सरकार द्वारा किए गए एमओयू को शासन ने निरस्त कर दिया है….

हम आपको बता दे कि इस पूरे मामले में जसपुर सहित जिले के दो सफेदपोश लोगों का नाम सामने आने के बाद विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को मुद्दा बनाया था और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी….इस पूरे मामले को किच्छा के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश शुक्ला ने भी राज्य के हुक्मरानों के समक्ष काफी मजबूती के साथ उठाया था और अब राज्य सरकार के निर्णय पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने भी प्रसन्नता जाहिर करते हुए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है….

कुल मिलाकर राज्य सरकार ने जिस तरह से इस पूरे मामले का बेहद सख्ती के साथ संज्ञान लिया उसे देखकर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के हर बड़े मामले पर खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं और समय आने पर मुख्यमंत्री राज्य हित में पूरी पारदर्शिता के साथ ठोस निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं….धामी सरकार द्वारा लिए गए इस साहसिक निर्णय की हम भी सराहना करते हैं और जनहित के साथ-साथ राज्य हित में लिए गए इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हम आभार व्यक्त करते हैं।